मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा 10 जुलाई 2013 मध्यप्रदेश जल विनियमन विधेयक पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य राज्य में जल-संसाधनों के न्याय संगत, स्थिर प्रबंधन और उनके अधिकतम उपयोग तथा घरेलू, कृषि और औद्योगिक प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाने वाले जल हेतु जल विनियामक प्राधिकरण का गठन करना है। जब इस विधेयक को विधानसभा में पास करवाया गया तब न तो सदन में विपक्ष को कोई सदस्य मौजूद था और न ही इस महत्वपूर्ण विधेयक पर कोई चर्चा की गई है।
