Submissions (Waterways)

This sections contains submissions made by Manthan to different public authorities under the Inland Waterways theme.

 



पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2020 के प्रारूप में अंतर्देशीय जलमार्ग संबंधी विशिष्‍ठ प्रावधानों पर टिप्‍पणियाँ

EIA नोटिफि‍केशन 2020 के प्रारुप में अंतर्देशीय जलमार्गों को प्रवर्ग ख 2 (B2 श्रेणी) में शामिल किया गया है;कैपिटल ड्रेजिंग की परिभाषा में नदियों पर होने वाली कैपिटल ड्रेजिंग शामिल नहीं है; और रखरखाव ड्रेजिंग एवं रखरखाव, मरम्मत और आपदा- प्रबंधन हेतु ड्रेजिंग को पूरी तरह से पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया से छूट प्रस्तावित है| यह सब शायद इस सोच को दर्शाता है कि जलमार्गों से  बहुत कम विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। यह सच्‍चाई से कोसों दूर है क्‍योंकि अंतर्देशीय जलमार्गों का निर्माण, संधारण और संचालन भू-आकृति, पर्यावास, पारिस्थितिकी, नदियों और अन्‍य जलस्रोतों के जीव-जंतुओं और इन जलस्रोतों पर निर्भर समुदायों पर बड़े विपरीत प्रभाव डालते हैं। मंथन ने उपरोक्त मुद्दों को प्रस्तावित अधिसूचना में सुधारने के लिए  पर्यावरण मंत्रालय को विस्तृत तर्कों के साथ टिप्पणियाँ प्रस्तुत की  हैं।

इन्हे विस्तार में पढ़ने के लिए, यहाँ  क्लिक करे.   

प्रारूप  पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2020  यहाँ देखें 

प्रकाशन दिनांक: 20 मई, 2020

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Comments Submitted to Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Specific to provisions for Inland Waterways in the EIA Notification, 2020 (Draft)

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) published the draft Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2020 on its website for public comments on 12th March 2020.The new draft weakens an already weak environmental assessment and clearance regime i.e. EIA Notification 2006. To push this through when the whole country is under lock down and there is little chance of public consultation on the new draft especially among communities who are not connected on internet or do not follow English is totally unacceptable. We join the call given by many others to MoEFCC to withdraw the draft.

However, in the likely event that this does not happen, apart from overall comments, Manthan Adhyayan Kendra has also prepared comments specific to provisions for Inland Waterways in the EIA Notification, 2020 (Draft).

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Date of Submission: 29th April 2020

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Open Letter to Ministry of Environment, Forests and Climate Change, urging to Make
Environmental Clearance Process Mandatory for Inland Waterways

Over 50 experts and concerned citizens have written an open letter on 1 Jan 2019 to Dr. Harsh Vardhan, Hon’ble Minister for Environment, Forests & Climate Change(MoEFCC), Government of India urging him, and the Ministry to make Environmental Clearance process mandatory and legally binding for Inland Waterways. This is in context of the order of the National Green Tribunal in O.A. 487 of 2015, directing MoEFCC to submit its opinion by 31st Jan 2019 on whether Environmental Clearance in respect to Inland Waterways is required or not.

Letter sent on 1 Jan 2019.

Read full letter here.