जल क्षेत्र में सुधार की नीतियों पर कार्यशाला
खण्डवा : 5 अगस्त 2012
मध्यप्रदेश में भी जल क्षेत्र में सुधार की गतिविधियाँ जारी है। प्रदेश के 50 शहरों में “छोटे तथा मझौले शहरों की अधोसंरचना विकास योजना” या UIDSSMT स्वीकृत की गई है। खण्डवा और शिवपुरी की इन परियोजनाओं को पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत निजी कंपनियों क्रमश: ‘विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड’ एवं ‘दोशियन लिमिटेड’ को 25 वर्षों के लिए सौंप दिया गया है। खण्डवा मध्यप्रदेश का पहला शहर है जहॉं पानी के निजीकरण के खिलाफ स्थानीय समुदाय के साथ जिला अधिवक्ता संघ, पेंशनर एसोसिएशन, व्यापारी संघ, नागरिक संगठन, मीडिया, सामाजिक समूह, राजनैतिक कार्यकर्ता आदि खड़े हुए हैं।
5 अगस्त 2012 को खण्डवा में जल क्षेत्र में सुधार की नीतियों पर एक ‘नर्मदा जल संघर्ष समिति’ एवं ‘मंथन अध्ययन केन्द्र’ द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें शहर में पानी के निजीकरण के खिलाफ संघर्षरत् ‘नर्मदा जल संघर्ष समिति’ के सदस्यों अलावा समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य समुदाय में पानी के निजीकरण के प्रति समझ पैदा करना था ताकि समुदाय इसके खिलाफ व्यापक रणनीति बना सके।
खण्डवा के पत्रकार श्री जय नागड़ा ने खण्डवा के वर्तमान जलस्रोतों के बारे में सचित्र प्रतुस्तीकरण करते हुए सिद्ध किया कि शहर को न तो बाहर से पानी लाने की जरुरत है और न ही पानी के निजीकरण की । उन्होंने निजीकरण के बाद कंपनी द्वारा समाज के जल संसाधनों पर कब्जा करने को गलत बताते हुए इसे आगामी पीढ़ियों के लिए अपूरणीय क्षति बताया। निजी कंपनी के साथ हुए अनुबंध की No Parallel Competing Facility या कोई समानांतर प्रतियोगी सुविधा नहीं संबंधी शर्त का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हम किस स्रोत से पानी लें यह कंपनी नहीं तय कर सकती है।
कार्यशाला में राजनैतिक विचारक और ‘समाजवादी जनपरिषद’ के राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील भाई ने कहा कि सरकार निजीकरण के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का कंपनीकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि पानी का धंधा बहुत फायदे का धंधा है। मुफ्त में मिलने वाले पानी को बोतल में बेच कर देश की जीडीपी बढ़ाई जा रही है। जलप्रदाय की व्यवस्था जानबूझकर खराब की जा रही है ताकि निजीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। प्रदेश में पानी के निजीकरण की प्रक्रिया को वैश्विक संदर्भ में समझने तथा इसी के अनुरुप संघर्ष की रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।
मुंबई पानी‘ समूह के श्री सीताराम शेलार ने कहा कि बेहतर व्यवस्थापन के बहाने मुंबई के एक वार्ड में पानी के निजीकरण का प्रयास किया जा रहा था। पानी की बर्बादी के नाम सार्वजनिक नल खत्म करने और मितव्ययिता के नाम पर कनेक्शनों पर मीटर लगाने की दलील गई थी। कुल मिलाकर इस बात का पक्का प्रावधान किया जा रहा था कि गरीब को पीने का पानी न मिल पाए। यह लोगों के पानी के अधिकार पर हमला था और हमने वहॉं इसका कड़ा विरोध किया। सबसे हास्यास्पद बात तो यह थी कि 10 हजार करोड़ जमा पूँजी वाले मुंबई महापालिका को विश्व बैंक द्वारा मात्र 3 करोड़ का कर्ज दिया जा रहा था।
‘बैंक इंफरमेशन सेंटर’ के श्री जो अथियाली ने कहा कि विश्व बैंक न सिर्फ कर्ज देनी वाली संस्था है बल्कि वह ज्ञान की ठेकेदारी भी करती है। उसके ज्ञान का उद्देश्य जलप्रदाय समेत सभी सेवाओं में निजीकरण को बढ़ाना है। विश्व बैंक पर अमेरिका, जापान तथा यूरोप के देशों का कब्जा है। चूँकि भारत इसका बड़ा कर्जदार है इसलिए इसकी नीतियों के दुष्प्रभाव यहॉं बड़े पैमाने पर देखे जा रहे हैं।
‘एनवायरन्मेंट लॉ रिसर्च सोसायटी’ नई दिल्ली के डॉ. फिलिप कलेट ने निजीकरण के कानूनी पक्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में पानी मानवाधिकार तो है लेकिन निजीकरण पर स्पष्टता नहीं है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पानी को मौलिक अधिकार माना है। भारत के संदर्भ में उन्होंने बताया कि कानून को बदलना मुश्किल है लेकिन नीति को नहीं। सरकार को अपनी नीति तय करने की स्वतंत्रता होती है। इस मामले में न्यायालय से भी बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। दिल्ली जल बोर्ड में पानी के निजीकरण के बारे न्यायालय से कोई मदद नहीं मिल पाई है। श्री सुजीत कूनन ने कहा कि दिल्ली में भी पानी के निजीकरण के माध्यम से सरकार ठेकेदार बन रही है और जनता को उपभोक्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पिपरिया (होशंगाबाद) के श्री राजेन्द्र हरदेनिया ने राष्ट्रीय जल नीति 2012 पर विस्तृत टीका करते हुए इसे समुदाय को पानी के अधिकार से वंचित करने वाली बताया।
‘प्रयास’ (पुणे) के श्री प्रांजल दीक्षित ने महाराष्ट्र में यूआईडीएसएसमटी के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि चंद्रपुर, नागपुर, सांगली, कोल्हापुर, लातूर, भिवण्डी, नई मुंबई, औरंगाबाद आदि में पानी के निजीकरण की प्रक्रिया जारी हैं तथा 70 से अधिक शहरों में इसकी तैयारी है। नागपुर के धरमपेठ झोन में प्रायोगिक निजीकरण के बाद गरीब बस्तियों में जलप्रदाय में कोई सुधार नहीं हुआ इसके बावजूद पूरे शहर में इसका विस्तार किया जा रहा है।। लातूर में निजीकरण की सारी प्रक्रिया मात्र 3 वर्ष में ध्वंस्त हो गई। लेकिन सरकारों का स्थानीय निकायों को निजीकरण के लिए बाध्य किया जाना बदस्तूर जारी है।
‘मंथन अध्ययन केन्द्र’ के श्री रेहमत ने बताया कि निजीकरण अनुबंधों से स्पष्ट हुआ है कि पानी के निजीकरण की नीति को आगे बढ़ाने में सलाहकारों और अधिकारियों की गठजोड़ बड़ी भूमिका निभा रही है। पानी की अधिक जरुरत दिखाने के लिए गलत आधारों और मानकों का इस्तेमाल किया जाता है। खण्डवा के उदाहरण से स्पष्ट है कि निजी कंपनी और महँगें सलाहकार का सक्षम होने का दावा झूठा साबित हुआ है। करोड़ो रुपये की फीस वसूलने वाले सलाहकार हजारों करोड़ टर्न-ओवर वाली कंपनी के प्रतिनिधियों को यह भी पता नहीं चला कि वे अनुबंध की गलत प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसी प्रकार खण्डवा में निजी कंपनी 2 वर्ष का निर्माण कार्य 3 वर्ष में भी पूरा नहीं कर पाई है।
‘जनपहल’ मध्यप्रदेश के श्री योगेश दीवान ने पानी के निजीकरण विरोधी अभियान को व्यापक कर प्रदेश स्तर पर तेज करने की आवश्यकता बताई। संघर्ष से खण्डवा में पानी का निजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है। निजीकरण हर स्तर पर असफल हो रहा है और अब इसका भ्रम टूटना चाहिए। कई सारी जलप्रदाय योजनाऍं नर्मदा के पानी के आधार पर बनाई जा रही है, इसलिए अब यह परीक्षण करने की आवश्यकता है कि क्या नर्मदा में इतना पानी है कि सबकी प्यास बुझाई जा सके। श्री मनोजसिंह भदौरिया (शिवपुरी), सैयद मुबीन (होशंगाबाद) एवं गोपाल राठी (पिपरिया) ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
अंतिम रणनीति सत्र में तय किया गया कि UIDSSMT में शामिल प्रदेश के अन्य शहरों में संपर्क कर साझा लड़ाई के प्रयास किए जाए। इसके तहत एक सामूहिक प्रतिनिधिमण्डल द्वारा मुख्यमंत्री से मिल कर उनकी घोषणानुसार प्रदेश में पानी का निजीकरण रोकने तथा भोपाल में दिसंबर 2012 में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति बनी। खण्डवा शहर में भी अभियान तेज करने पर विचार किया गया।
इसके पूर्व नर्मदा जल संघर्ष समिति के अधिवक्ता श्री विकास जैन ने खण्डवा में जारी निजीकरण विरोधी अभियान की रपट प्रस्तुत की। कार्यशाला की भूमिका मंथन अध्ययन केन्द्र के श्री गौरव द्विवेदी ने रखी। उद्घाटन भाषण खण्डवा चेंबर्स ऑफ कामर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रकाशचंद बाहेती दिया तथा सहभागियों का आभार अधिवक्ता श्री देवेंद्रसिंह यादव ने माना। कार्यक्रम का संचालन श्री संजय तिवारी ने किया।
ज्न्ज्न्ज्न्ज्न्ज्न्ज्न्ज्न्ज्न्ज्न्ज्न्ज्न्ज्न्
Workshop on Water Sector Policy Reforms
Khandawa: 5 August 2012
Water sector reforms have been ongoing in Madhya Pradesh. Under Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT), funds have been sanctioned in 50 cities across the state. In Khandwa and Shivpuri water supply and distribution projects have been handed over to Vishwa Infrastructure and Services Private Ltd. and Doshion Pvt. Ltd, respectively for 25 years on Public Private Partnership (PPP) mode. In Khandwa local groups including, District Bar Association, Pensioner’s Association, Traders Association, people’s representatives, Media and others have raised their voices against water privatisation in the town.
On 5th August 2012, a workshop on water sector policy reforms was organised by ‘Manthan Adhyayan Kendra’ and ‘Narmada Jal Sangharsh Samiti’, committee formed by the people of Khandwa to campaign against water privatisation. Experts working on water sector in various parts of the country were invited for the talks. People from several communities across the town participated in the workshop, including the members of Narmada Jal Sangharsh Samiti. The main idea behind the workshop was to create broader understanding among the local people regarding privatisation in water sector so as to help them in developing a larger campaign against such measures.
Shri Jai Nagada, a journalist, presented about the existing water resources of
Khandwa using the slide show, and emphasised that there is actually no need to bring water from far off sources and neither privatisation. He raised concerns over the monopoly of water in Khandwa by a private company. He further stated that this would be an irreparable loss for the coming generations. Mentioning the clause of ‘No Parallel Competing Facility’ in the concession agreement, he stated that private company cannot decide from where we take our water.
Shri Sunil Bhai, national secretary of ‘Samajwadi Jan Parishad‘, stated that government in the name of privatisation is corporatising natural resources. He stated that water business is a very profitable business. Adding, water freely available to private companies is sold in bottles, increasing GDP of the country. Government is knowingly degrading the public utilities, to support privatisation. It is necessary to understand the process of privatisation in its global context and to make strategies accordingly.
Shri Sitaram Shelar, associated with ‘Mumbai Pani’ and ‘YUVA’, said that for better management water services were being privatised in a ward in Mumbai. To control wastage and increasing efficiency, removing public stand posts and metering was recommended. Effectively ensuring no water for the poor. People’s right to water was undermined and ‘Mumbai Pani’ protested against this proposal. The World Bank had proposed a Rs 3 crore loan to Brihan Mumbai Municipal Corporation (BMC), which has Rs 10,000 crores of capital reserves for privatisation.
Shri Joe Athialy of ‘Bank Information Centre‘, New Delhi, stated that the World Bank not only provides loans but also claims to be a knowledge producer. The objectives of knowledge production are to privatise all public services including water. The World Bank is captured and influenced by USA, Japan and the European countries. Since, India is a borrower of the World Bank money the adverse affects of its policies are clearly visible in the country.
Dr. Philippe Cullet of ‘Environmental Law Research Society‘, New Delhi, explained the legal aspects of privatisation and clarified that under international treaties water is a basic human right but there is not enough clarity on privatisation but Supreme Court has considered water as fundamental right. In Indian context he stated that laws can not be changed easily but policies can be. Government is free to choose its policies and much cannot be expected the judiciary. On Delhi Jal Board’s privatisation, courts have not been of help. Shri Sujith Koonan, talked about water privatisation in Delhi, added that government is using privatisation to make the residents customers of private companies. Shri Rajendra Hardenia, Piparia (Hoshangabad) gave a detailed critique of National Water Policy 2012 and stated that this policy will deny people their right to water.
Shri Pranjal Dixit, Prayas, Pune shared his experiences of UIDSSMT in Maharashtra. He shared that in Chandrapur, Nagpur, Sangali, Kolhapur, Latur, Bhiwandi, Navi Mumbai, Aurangabad privatisation is ongoing and more than 70 cities are preparing for this. Implementation of pilot privatisation project in Dharampeth zone of Nagpur has shown no improvements in water services in poor colonies, however, this project is now being implemented in whole city. In Latur, privatisation failed miserably, in just three years of operation. Government continues to push local bodies to privatise water services.
Shri Rehmat, Manthan Adhyayan Kendra shared that privatisation agreements show that private consultants and officers have a major role in pushing such policies. Improper criteria and standards have been used extensively showing increased requirements of water. Khandwa experience makes it clear that claims of private company and expensive private consultant to be competent is false. They didn’t even know that they signed on the incorrect copy of the agreement. Private company has not been able to complete the construction work of the project in more than 3 years, even though the time frame was of 2 years.
Shri Yogesh Diwan, Jan Pehal stressed of a need to strengthen campaign against water privatisation in the state. He said that water privatisation in Khandwa can be canceled by a strong campaign. Privatisation is failing at every level and privatisation myth needs to be broken. Many water supply schemes are coming up based on Narmada river water, an assessment is required if there is enough water in Narmada to quench everybody’s thirst. Shri Manojsingh Bhadoriya (Shivpuri), Syed Mobin (Hoshangabad), and Gopal Rathi (Piparia) also shared their experiences.
In strategy session it was decided that people from various cities under UIDSSMT would take initiatives to strengthen campaign against water privatisation. They would form a joint delegation to meet the Chief Minister of Madhya Pradesh appealing him to stop water privatization according to his statement – no water privatisation in Madhya Pradesh. It was also proposed to hold a state level activity in December 2012 in Bhopal. Intensifying the campaign against water privatisation in Khandwa was also discussed.
Shri Vikas Jain, Narmad Jal Sangarsh Samiti reported about ongoing campaign against water privatisation in Khandwa. Shri Gaurav Dwivedi, Manthan Adhyayan Kendra talked about the necessity of the workshop and role of Manthan Adhyayan Kendra in the campaign against water privatisation. The opening talk was by Shri Prakash Chand Baheti, former president of Khandawa Chamber of Commerce and vote of thanks was given by Shri Devendrasingh Yadav. Shri Sanjav Tiwari anchored the workshop.