नवे जमीन संपादन विधेयक हे संसदेने २०१२ मध्ये अनिर्णीत राहू दिलेले आणि २०१३ मध्ये तरी कायद्यात रूपांतर होणे अपेक्षित असलेले महत्त्वाचे विधेयक. त्याची माहिती घेतानाच, विस्थापितांना गरिबीतच ठेवण्याचे सरकारचे इरादे उघड करणारा हा लेख. श्रीपाद धर्माधिकारी.
