Case Studies

In this subsection  we have detailed case studies and analysis of important projects in water privatisation from various parts of the country. Some of the important studies include case studies of  privatisation of water supply in Shivpuri and industrial water supply in Tiruppur and Dewas.

इस सेक्‍शन में मंथन द्वारा किए गए केस अध्‍ययनों को शामिल किया गया है। इन केस अध्‍ययनों में शिवपुरी की जलप्रदाय व्‍यवस्‍था तथा देवास और तिरुपुर की औद्योगिक जलप्रदाय व्‍यवस्‍थाओं का अध्‍ययन प्रमुख है।

Reports and Articles in this Theme

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Private water supply augmentation project in Shivpuri

Shivpuri ENGLISH Cover

Under the Urban Infrastructure Development Scheme for Small & Medium Towns (UIDSSMT) of Government of India, The Shivpuri (M.P.) water supply scheme has been privatised through a Public Private Partnership (PPP)  arrangement. Doshian Ltd. which is a sister concern of  French water trading firm Veolia has got the contract for 25 years for this project. This report elaborates issues related to this project.

छोटे एवं मझौले शहरों की बुनियादी ढॉंचा विकास योजनाऍं (UIDSSMT) के तहत स्‍वीकृत शिवपुरी (म.प्र.) में जलप्रदाय योजना का पीपीपी के तहत निजीकरण किया गया है। पानी का व्‍यापार करने वाली फ्रासिंसी कंपनी विओलिया की सहयोगी कंपनी दोशियन लिमिटेड को इसका 25 वर्ष का ठेका दिया गया है। इसी योजना के मुद्दों पर प्रकाश डालती है यह रिपोर्ट।

Report, published February 2013

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खण्‍डवा में पेयजल का निजीकरण स्‍वतंत्र समिति की रिपोर्ट (2013)

खण्‍डवा में पेयजल के निजीकरण हेतु विश्‍वा इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर्स एण्‍ड सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड के साथ कंशेसन अनुबंध किया है। इसके तहत 3 दिसंबर 2012 को नगर निगम द्वारा वाटर मीटरिंग और नल संयोजन नियमितीकरण नियम की अधिसूचना के प्रारुप का प्रकाशन कर नागरिकों से सुझाव मॉंगें।

इस पर स्‍थानीय जनाक्रोश के बाद राज्‍य शासन को तत्‍कालीनजिला पंचायत सीईओ श्री तरुण कुमार पिथोड़े की अध्‍यक्षता में विशेषज्ञों और राजनैतिक कार्यकर्ताओं की एक स्‍वतंत्र समिति का गठन करना पड़ा। 1 जून 2013 को  स्‍वतंत्र समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के बारे में अधिक जानकारी हेतु कृपया यहॉं क्लिक करें।

स्‍वतंत्र समिति की रिपोर्ट देखने के लिए यहॉं क्लिक करें

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Water supply projects in Dewas

Dewas is an important industrial township situated in the Malwa Plateau in Madhya Pradesh.From 1980s onwards, the process of industrialisation and urbanisation increased at a fast pace in Dewas. The industrial township in Dewas has approximately 450 industries. With increasing industrialisation and urbanisation, water demand also increased for industrial as well as for urban use in the town. This report discusses water supply projects in Dewas in the context of its water problems with a particular focus on the privatised Dewas industrial water supply project.

Report, published in 2012

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देवास औद्योगिक जलप्रदाय योजना के मुख्‍य बिंदु

मध्यप्रदेश के मालवा पठार पर स्थित देवास उद्योगों की दृष्टि से महत्वूपर्ण शहर है। सन् 1972 में सरकार ने देवास में औद्योगिक क्षेत्र बनाया जिसमें इस समय कोई 450 औद्योगिक ईकाईयाँ है। इससे शहर की जनसंख्या असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगी जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पानी पर पड़ा। उद्योगों को पहले क्षिप्रा नदी से पानी दिया गया और बाद में भूमिगत जल का उपयोग किया गया। देवास की वर्तमान जलसमस्या में इसका बड़ा हाथ है। यह रपट देवास की जलसमस्या के परिपेक्ष में निजीकृत देवास जलप्रदाय योजना की चर्चा करती है |

प्रकाशन वर्ष – 2012

अध्‍ययन की संक्षिप्‍त हिन्‍दी रपट यहॉं से डाउनलोड करें।

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Public Private Partnerships and lessons from Tiruppur Water Supply and Sewerage Project

This paper is based on an ongoing study of the Tiruppur Water Supply and Sewerage Project tries to understand PPPs and draw lessons about the claimed benefits  and effectiveness of PPP projects in water sector for providing services to the broad spectrum of users in the society within the context of the Tiruppur Project. The paper  looks at the structure that the Tiruppur Project is operating under to study the cost and  risk sharing arrangements between private and public sectors in Tiruppur Project. The  preliminary conclusions of the study show that the project has not been able to improve  the access and affordability of water for the poor, which was claimed as one of the  important benefits. The paper also raises questions about the claimed difference between Private Sector Participation (PSP) projects and PPP projects. This paper was presented at Third International Conference on Public Policy and Management, Indian Institute of Management, Bangalore 3rd – 6th August, 2008.

Paper, presented on 3 August 2008.

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Tripartite agreement among State of Tamilnadu, Tirupur Municipality and New Tirupur Area Development Corporation Ltd. can be downloaded from here:

Agreement Part-1

Agreement Part-2

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Water privatisation: Start again

The Maharashtra Water Resources Regulatory Authority calls a halt to the privatisation of the Nira Deoghar dam, citing contradictions in the laws governing water management. Shripad Dharmadhikary reports on India Together.

Article, Published on 18 December 2008.

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Privatisation turns murkier in K East ward

A pilot privatisation effort in Mumbai’s K East ward ignores the lessons from other such efforts, both in India and elsewhere. Worse still, proponents of privatisation show little regard for public particiaption, and reject other options at the outset.Shripad Dharmadhikary reports on India Together.

Article, published on 28 June 2007.

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Privatisation in the Krishna basin is recipe for conflict

In September, the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation invited expressions of interest from private companies to build the canals for the Nira Deoghar dam on a Build Operate Transfer (BOT) basis. Everything about the process so far indicates the decision is not a well-thought out one. Shripad Dharmadhikary reports on India Together.

Article, published on 17 December 2007.

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छत्तीसगढ़ विधानसभा की लोक लेखा समिति की रपट

छतीसगढ़की शिवनाथ नदी के कुछ हिस्‍से के निजीकरण हेतु रेडियस वाटर लिमिटेड के साथ हुए अनुबंध के खिलाफ हुई नागरिक प्रतिक्रिया के बाद जनवरी 2003 में छत्तीसगढ़ विधानसभा की लोक लेखा समिति ने इस प्रकरण की जॉंच की। श्री रामचंद्रसिंह देव की अध्‍यक्षता वाली समिति की पुरीं रिपोर्ट 3 हिस्‍सों में यहॉं से डाउनलोड की जा सकती है –

लोक लेखा समिति की रपट

लेखा समिति की रपट के संलग्‍नक-1

लोक लेखा समिति की रपट के संलग्‍नक-2

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